शेत जमीनीचे छोटे प्लॉट

आपण सर्वजण वृत्तपत्रात एक गुंठा व त्यापेक्षा मोठ्या असलेल्या शेतजमीनीच्या विक्रीच्या जाहीराती बघत असतो. बिनशेती जमीनीच्यापेक्षा स्वस्त वाटतात म्हणून आपल्यापैकी अनेकांना हे प्लॉट विकत घेण्याचा मोह होत असतो. या प्लॉटचा कायदेशिर दर्जा काय आहे ते या लेखात आपण समजून घेऊया.

शेत जमीनीचे लहान तुकडे होत गेल्याने जमीन लागवडीला किफायतशीर होत नाही म्हणून सरकारने तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत कायदा तयार केला. या कायद्यामुळे महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात कमीत कमी किती शेतजमीन असणे आवश्यक आहे हे ठरविण्यात आले आहे. त्यापेक्षा लहान जमीन खरेदीचा व्यवहार केला तर तो बेकायदेशीर ठरतो. असा व्यवहार करावयाला फार पूर्विपासूनच बंदी आहे पण त्याची अमलबजावणी काटेकोरपणे होत नव्हती. परीणामतः या कायद्याचे उलंघन करून लाखो व्यवहार करण्यात आले. यातील काही व्यवहार गुंठेवारी कायद्या अंतर्गत विवक्षित तारखेपर्यत अर्ज करण्यार्‍यांना कायद्याच्या तरतुदी मध्ये बसत असतील तर नियमीत करण्यात आले.

या जमीनीवर बांधकामे करण्याकरीता ग्रामपंचायती ज्या परवानग्या देतात त्या सर्व मुळातच जमीन व विकास कामांकरीता केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात असतात. ग्रामपंचायतींना पुन्हा पुन्हा ताकीद दिल्यानंतरही  ग्रामपंचायती हे गैरव्यवहार करण्याचे बंद करत नाहीत  ही वस्तुस्थिती आहे. पण यातून जमीनीवर घर बांधणार्‍यांना कसलेही कायदेशिर स्वंरक्षण प्राप्त होत नाही.

शेत जमीन विकत घेणार्‍यांना ते शेतकरी असण्याची आवश्यकता असते. या कायद्याचे एकतर उलंघन केले जाते किवा शेतकरी असल्याचे नकली पुरावे तयार करून जमीन नावावर केली जाते.

तुकडाबंदी कायद्या मोडून केलेल्या व्यवहारातून  अनिर्बध इमारत बांधकामे तयार होत आहेत. त्याचा परीणाम म्हणून सुनियोजीत विकास करण्या करीता केलेल्या कायद्यांचा हेतू पूरा होत नाही.

पुणे जिल्हा येथे अशा व्यवहारांवर निर्बध घालण्यासाठी खालील उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत.

शेतजमिनीत "प्लॉटिंग' करून त्यातील क्षेत्र गुंठ्याने विकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशा व्यवहारांच्या खरेदीखतांची नोंदणी मुद्रांक विभागामार्फत होणार नसल्याचा आदेश लागू करण्यात आला आहे. असे खरेदीखत चुकून झालेच, तर खरेदीदारांची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर घेतली जाणार नसल्याचा आदेश जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी दिला आहे. 

किमान दहा गुंठे क्षेत्र असेल, तरच त्यांचे खरेदीखत करण्यास मुभा दिली गेली होती. पण याचा फारसा परिणाम खरेदी व्यवहारांवर झाला नाही. या तरतुदीतून पळवाट काढत जमीन विकणारे अनेक खरेदीदारांना एकत्र करून व्यवहार करू लागले. त्यातून दहा गुंठ्यांसाठी दहा खरेदीदार झाले. या सर्वांची दहा गुंठे जमीनीवर सामाईकमालक म्हणून सात-बारावर नोंद होऊ लागली. हे खरेदीदार नंतर आपापसांत प्रत्येकी एक गुंठा खाजगीत वाटून घेत होते, त्यामुळे खाजगीत जमिनीचे तुकडे पडणे सुरूच होते.

ही बाब लक्षात आल्यानंतर मावळचे उपविभागीय अधिकारी संजय पाटील यांनी अशा नोंदी बंद करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार शिरूर, मावळ व मुळशी या तीन तालुक्‍यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. ""दहा गुंठे क्षेत्रासाठी एकच मालक असेल. दहा गुंठ्यांसाठी एकापेक्षा जास्त मालक असणे म्हणजेच जमिनीचे तुकडे पाडणे ठरते, त्यामुळे दहा गुंठ्यांत पुन्हा विभागणी करता येणार नाही. दहा गुंठ्यांत एकापेक्षा जास्त मालक असतील, तर त्याची सात-बारावर नोंद न घेण्याचा आदेश दिला,'' असे पाटील यांनी सांगितले. हा आदेश नंतर जिल्हाधिकारी विकास देशमुख यांनी पूर्ण जिल्ह्यासाठी लागू केला. तलाठ्यांनी या सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

नोंदणी विभागाचे उपमहानिरीक्षक कल्याण पांढरे यांनीही याबाबत जिल्ह्यातील दुय्यम निबंधकांना आदेश जारी केले. दुय्यम निबंधक कार्यालयांत दहा गुंठ्यांपेक्षा कमी क्षेत्राच्या जमिनीच्या खरेदी व्यवहाराची नोंद होत होती; ती आता पूर्णपणे बंद झाली आहे.

जर, तलाठी, मंडळ निरीक्षक, तहसीलदार व ग्रामपंचायत यांनी आपल्या कायदेशिर जबाबदार्‍या ओळखल्या असत्या तर पुणे जिल्हाधिकारी यांना ही कारवाई करण्याची आवश्यकता नव्हती.

जमीनीच्या किंमती वाढत चालल्या असल्याने त्यातील गैरव्यवहारांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. पण त्यामुळे जमीनीमध्ये गुंतवणूक करणारे नागरीक फसविले जात आहेत.