नॉन क्रिमीलेअर जातीचे प्रमाणपत्र

महिला आरक्षण असलेल्या शासकीय,निमशासकीय,शासन अनुदानित संस्थेत सेवेतील रिक्त जागेसाठी खुल्या अथवा मागासवर्गीय महीला उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र / उमेदवार उन्नत व प्रगत गटात येत नाही.असे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते.

जर नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसेल तर आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.आरक्षणाच्या प्रत्येक अधिनियमात नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र उमेदवाराने द्यावे हि महत्त्वाची बाब आहे.आरक्षणाचा लाभ घेता यावा याकरिता सर्व उमेदवारांनी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त करावे.सदर प्रमाणपत्र एका वर्षा करिता ग्राह्य धरण्यात येते.

नॉन क्रिमिलेअर प्राप्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे खालील प्रमाणे.

१. रु.१० चे कोर्ट फी स्टँप सह विहित नमुन्यातील अर्ज.

२. शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड.

३. मा.तहसीलदार कार्यालयातील मागील तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.

४. शासकीय नोकरी असल्यास मागील तीन वर्षांचे उत्पन्नाचे पगारपत्र.

५. शासकीय नोकरी असल्यास सेवा पुस्तिकेच्या पहिल्या व शेवटच्या पानाची झेरॉक्स प्रत.

६. स्वताचे जातीचे प्रमाणपत्र.

७. घरपावती / लाईटबील व निवडणूक ओळख कार्ड, रेशनकार्ड झेरॉक्स प्रत.

८. अर्जदार परराज्यातील अथवा परजिल्ह्यातील असल्यास स्थलांतरीत असल्यास प्रमाणपत्र.

९. मंडळ अधिकारी यांचा गृह चौकशी अहवाल.

यासाठी लागणारा कालावधी :- १५ दिवस                       

उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (३ वर्ष)

उत्पन्नाचा दाखल्याचा वापर हा जास्त प्रमाणात विद्यार्थी वर्गात होतो. शासनाच्या सवलती / शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करते वेळी उत्पन्नाचा दाखला जोडावा लागतो.

तो दोन प्रकारात असतो.

१. एका वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला.

२. तीन वर्षांचा एकत्रित उत्पन्नाचा दाखला.

उत्पन्नाचा दाखला हा व्यक्ती ज्या ठिकाणी रहिवासी व्यवसाय अथवा नोकरी करत असेल त्या ठिकाणीच काढता येतो.

यासाठी लागणारी कागदपत्रे :-

१. कोर्ट फी स्टँप लावलेला विहित नमुन्यातील अर्ज व शपथपत्र

२. तालुक्यातील रहिवासी असल्याबाबत पुरावा.

३. तालुक्यात असलेल्या मालमत्तेबाबत पुरावा व मालमत्ता नसल्यास तसे तलाठयाचे प्रमाणपत्र.

४. उत्पन्नबाबत तलाठयाचा दाखला/शासकीय सेवेत असल्यास कार्यालयाचे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र.

५. कुटुबांचे शेती, व्यवसाय, घरभाडे, दुध्भते, गुतंवणुकीवरील व्याज, ई सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाबाबतचा तपशिल.

६. उत्पन्नाबाबत अर्जदाराचे साध्या कागदावरील प्रतिज्ञापत्र.

ब) सक्षम अधिकारी - संबंधित तहसिलदार

1) विहीत मुदतीत सेवा न मिळाल्यास लोकसेवा हक्क अध्यादेश, 2015 (सन 2015 चा महा. अध्या. क्र. 5)च्या कलम 3

1) अन्वये प्रथम अपिलीय अधिकारी - तहसिलदार

2) व्दीतीय अपिलीय अधिकारी - उपविभागीय अधिकारी

यासाठी लागणारा कालावधी :- ३ दिवस                       

उत्पन्नाचा दाखला

उत्पन्नाचा दाखल्याचा वापर हा जास्त प्रमाणात विद्यार्थी वर्गात होतो. शासनाच्या सवलती / शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करते वेळी उत्पन्नाचा दाखला जोडावा लागतो.तो दोन प्रकारात असतो.१.एका वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला.

यासाठी लागणारी कागदपत्रे :-

१. कोर्ट फी स्टँप लावलेला विहित नमुन्यातील अर्ज व शपथपत्र

२. व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखालील असल्यास गट विकास अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र

३. तलाठी व्यवसाय बाबत व उत्पन्ना बाबतचे प्रमाणपत्र व रेशनकार्ड झेरॉक्स

४. व्यक्ती नोकरदार असल्यास पगारपत्रक

५. शालेय कामकाजासाठी विद्यार्थ्याला दाखला लागत असल्यास शाळा सोडल्याचा दाखल्याची झेरॉक्स अथवा शाळेय बोनाफाईड जोडावे.

६. शपथपत्र.

७. मतदार यादीची प्रत अथवा निवडणूक ओळखपत्र.

कालमर्यादा :- ३ दिवस