महिला ३० टक्केवारी आरक्षणासाठी

शासकीय,निमशासकीय,शासनमान्य अनुदानित संस्थांमध्ये महिलांनाही सेवेची संधी मिळावी या हेतूने १ एप्रिल १९९४ पासून काही जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत.सदर जागेवर महिला आरक्षनातून निवड करावी व ती निवडपारदर्शक व्हावी यासाठी शासनाने वेळोवेळी अधिसूचना / निर्देश दिलेले आहेत.अशा सूचनांची किमान माहिती प्रत्येक महिलेला असणे गरजेचे आहे.

महिला ३० टक्केवारी आरक्षणासाठी आवश्यक कागदपत्रे :-

१. विहित नमुन्यातील अर्ज कोर्ट फी स्टँप सह.प्रतिज्ञा पत्र व नातेवाईकाचे प्रतिज्ञापत्र

२. शपथपत्र.

३. मागील तीन वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (तहसीलदार).

४. नगरसेवक/ तलाठी / सरपंच यांनी दिलेले रहिवाशी प्रमाणपत्र.

यासाठी लागणार कालावधी :- १५ दिवस.                       

[1:09 PM, 8/11/2017] +91 70833 98330: भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्र

शासनाच्या विविध सरकारी योजनांसाठी मागासवर्गीय व दारिद्र्य रेशाखालील व्यक्तींना प्राधान्य दिले जाते.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्राची आवश्यकता लागते. आपण भूमिहीन असून शेतमजुरी करून उदर निर्वाह करत आहोत. हे या प्रमाणपत्रद्वारे सिद्ध करता येते.कृषी विभागाच्या, पशुसंवर्धन विभागाच्या,जिल्हा परिषदेच्या विविध योजने करिता सदर प्रमाणपत्र आवश्यक ठरते.

भूमिहीन शेतमजूर प्रमाणपत्रासाठी लागणारी कागदपत्रे

१. विहित नमुन्यातील अर्ज कोर्ट फी स्टँप सह.

२. रहिवाशी दाखला सरपंच किंवा पोलिस पाटील यांनी दिलेला.

३. गाव नंबर ७/१२ चा उतारा

४. गाव नंबर ८ अ चा उतारा व शपथपत्र                       

भूसंपादन प्रमाणपत्र

रस्ते बांधकाम, पाटबंधारे प्रकल्प अशा सार्वजनिक कारणांसाठी सरकार आवश्यक खाजगी जमीन घेते. खाजगी जमीन संपादनाचे प्रस्ताव भूसंपादन अधिकारी कडे पाठविले जाते. प्रस्तावाची छाननी तसेच अर्थसंकल्प तरतूदीचे प्रमाणपत्र, प्रशासकीय मान्यता प्रमाणपत्र, तांत्रिक मान्यता आदेश यांची देखील छाननी केली जाते. प्रस्तावामध्येा लहान जमीन धारकांसाठी साठीचे तलाठीने जारी केलेल्या तसेच माहिती असलेल्या संबंधित एजन्सीने सादर केलेल्या प्रमाणपत्रे समाविष्टन आहे.

त्यानंतर प्रस्तावाची संयुक्त मोजनी करिता निवड केली जाते. जमीन संपादीत करण्यालसाठी जमीन मालकाची सहमती नसेल तर आयुक्त यांची परवानगी घेतली जाते. जमीन मालक आक्षेप आमंत्रण दिले आणि सोडवली जातात. कोणत्याही आक्षेप चौकशी प्राप्त झाल्या नाहीत, तर कलम ९(१) अंतर्गत, ते एजन्सी विभागीय कार्यालय सोडवली जातात.त, ते एजन्सी विभागीय कार्यालय सोडवली जातात.

नगररचना आणि मूल्यांकन विभाग जमीन विकत घेतले जाईल भरपाई मुल्य मापन केले जाते. विभाग पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर नुकसान भरपाई देते.

लागवड आणि लेख दरम्यान नुकसान भरपाईचे पैसे नंतर वाद झाला तर अशा प्रकारच्या बाबतीत भूसंपादन कायदा १८९४ च्या कलम ३० अंतर्गत भरपाई ही जिल्हा न्यायाधीश यांच्या नावाने जमा राहील आणि ही बाब जिल्हा न्यायाधीश तर्फे निकाली काढण्यालत येईल.

भूसंपादन प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे :-

१. विहित नमुन्यातील अर्ज.

२. भूसंपादन कलम ४ ची नोटीस, भूसंपादनाची कलम ९ (३) (४) ची नोटीस.

३. भूसंपादनाची कलम १२ (२) ची नोटीस सदर नोटीस प्राप्त झालेली नसल्यास कलम ४ व ९ (३) (४) ची नोटीस जोडावी.