एका प्रयोजनातून दुसऱ्या प्रयोजनात बदल करणे

अकृषिक वापरास एका प्रयोजनातून दुसऱ्या प्रयोजनात बदल करणे :-

जिल्हाधिकाऱ्याची परवाणगी घेतल्या शिवाय कृषिविषयक प्रयोजनार्थ वापरलेली कोणतीही जमिन अकृषिक प्रयोजनार्थ वापरु नये, तसेच एका अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर करु नये, तसेच एका अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर केलेल्या जमिनीचा दुसऱ्या अकृषिक प्रयोजनार्थ वापर करु नये. तसेच एखाद्या अकृषिक वापरासाठी परवाणगी देण्याच्या वेळी घालण्यात आलेल्या शर्थी मोडून जिल्हाधिकाऱ्याच्या परवाणगीशिवाय ती जमिन त्याच अकृषिक वापरासाठीही वापरु नये.

आवश्यक कागदपत्रे :-

१. अर्जदार यांचा अतिक्रमण नियमित कारणेबाबतचा अर्ज.

२. ज्या प्रयोजनात अकृषिक वापर करणेस परवानगी मिळाली आहे ती बिनशेती आदेश.

३. अकृषिक आदेश मिळालेपासून आजपर्यंतचे ७/१२ उतारे व त्यावरील सर्व फेरफार नोंदी.

४. स्थानिक प्राधिकरणाने वापरास बदलास मजुरी दिलेल्या मंजूर रेखांकन आराखड्याची मूळ प्रत.

५. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभिप्राय.

६. आरोग्य विभागाचा अभिप्राय.

जमिनीच्या वापरात बदल करण्याकरिता करावयाचा अर्ज ज्या नमुन्यात करावयाचा असतो तो नमुना या नियमांमध्ये विहित केला आहे. उक्त नमून्यामध्ये अर्ज मिळाल्यावर जिल्हाधिकाऱ्याने नियोजन प्राधिकाऱ्याशी किंवा राज्य शासन विहित करील अशा एखाद्या प्राधिकाऱ्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर अर्जामध्ये विचारलेली परवानगी द्यावयाची असते काही महत्वाच्या शर्ती खाली दिल्याप्रमाणे आहेत :-

(१) दिलेली परवानगी अधिनियमाचे उपबंध व त्याखाली तयार केलेले नियम यांना अधिन असते.

(२) ज्या प्रयोजनाखाली परवानगी देण्यात आली असेल त्याव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी जमीन वापरण्यात येऊ नये.

(3) आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या आत अर्जदाराने अकृषिक वापरास सुरुवात करावी व तसे करण्यात त्याने कसूर केल्यास, मुदतवाढ दिलेली असल्यास ती खेरीजकरुन,अशी परवानगी व्यवगत झाल्याचे समजण्यात यावे .

(४) कलम ११० किंवा ११४ अन्वये ठरवण्यात येईल अशी पर्यायी आकारणी भरण्यास अर्जदार जबाबदार राहील

(५) जमीन,नियोजन प्राधिकाऱ्याच्या आधिकारीतेमध्ये येत असल्यास,नियोजन प्राधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या नकाशानुसार बांधकाम करण्यात यावे,व इतर क्षेत्रात ते नियमांना जोडलेल्या अनुसूची दोन व तीनच्या उपबंधानुसार करण्यात यावे.

अधिनियमाच्या कलम ४७ अन्वये असे उपबंधीत केले आहे की, राज्य शासन, कलम ४२,४४,४५,किंवा ४६ चे उपबंध लागू करण्याच्या बाबतीत एखाद्या जमिनीच्या बाबतीत सूट देऊ शकते. या कलमान्वये नियमामध्ये विहित केल्या जातील अशा शर्तीच्या अधीन राहून एखादा अनधिकृत अकृषिक वापर नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.