सहकारी संस्थांना जमीन देणे

शासकीय जमीन देणेबाबतचे महत्वाचे नियम :-

सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकाच्या शिफारशींवरून, राज्य शासन बाजारमूल्याच्या ५० टक्के इतकी भोगवट्याची किंमत दिली असता बिनदुमाला व अविभाज्य धारणाधिकार पद्धतीने, कार्यालयासाठी इमारती व गोदामे बांधण्याकरिता तसेच कृषि उत्पादनावर संस्करण करण्यासाठी कारखाने सुरू करण्याकरिता सहकारी संस्थांना (सहकारी गृहनिर्माण संस्था व सहकारी मध्यवर्ती बँका याव्यतिरिक्त) जमीन प्रदान करू शकते.

धार्मिक प्रयोजनार्थ जमीन प्रदान करणे :-

राज्य शासनाची पूर्वमंजुरी असल्याखेरीज एखादे देउळ, चर्च, मशीद किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक प्रयोजनार्थ कोणतीही बिनभोगवट्याची जमीन देण्यात येउ नये किंवा उक्त प्रयोजनार्थ एखाद्या जमिनीच्या उपयोगात बदल करण्याकरिता अकृषिक परवानगी देण्यात येउ नये.

अकृषिक प्रयोजनार्थ जमीन प्रदान करण्याबाबतच्या शर्ती :-

एखाद्या अकृषिक प्रयोजनार्थ प्रदान करण्यात आलेली जमीन जिल्हाधिकारी, अधिनियमाच्या व त्याखाली तयार केलेल्या नियमांच्या उपबंधान्वये निश्चित केलेल्या अकृषिक आकारणी देण्याच्या अटीच्या आणि जिल्हाधिकारी जमिनीच्या प्रदानास लागू करील, अशा अटींच्या व शर्तींच्या अधीन राहील.

थंड हवेच्या ठिकाणी असलेल्या जमिनी प्रदान करणे :-

थंड हवेच्या ठिकाणी व महाराष्ट्र शासन विनिर्दिष्ट करील अशा इतर ठिकाणी जिल्हाधिका-याने राज्य शासन वेळोवेळी ठरवील अशी इतारतीची पद्धत, बांधकामाचा कालावधी, नगरपालकेच्या किंवा स्वच्छताविषयक नियमांचे पालन यासंबंधातील शर्तींवर राज्य शासनाच्या मजुरीने पट्टेदारीने जमीन प्रदान करावी. जमिनीचे लहान चिंचोळे पट्टे, जमिनीपासून उंचावर असलेली बांधकामे मुख्य जलवाहक इत्यादीसंबंधीची प्रकरणे निकालात काढणे                       

महत्वाचे शासन निर्णय

एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीची मालमत्ता नसलेल्या सर्व जमिनी, सार्वजनिक मार्ग, गल्ल्या, पथ इत्यादी राज्य शासनाची मालमत्ता राहील, असे अधिनियमाचे कलम २० अन्वये घोषित करण्यात आले आहे. अयुक्ताच्या आदेशानुसार, जिल्हाधिकारी अशा मालमत्तेची विल्हेवाट, राज्य शासनाने त्यासंबंधाने केलेल्या नियमास अनुसरून करू शकतो.

शासकीय जमिनी बाबत महत्वाचे शासन निर्णय :-

१. दि. २७ जुलै २०११ :-

जमिनीचा आगाऊ ताबा देण्याबाबतचे अधिकार जिल्हाधिकारी / विभागीय आयुक्त यांना

२. दि. ३० जून १९९२ :-

शासकीय जमीन महाविद्यालयासाठी देताना सवलत.

३. २६ नोव्हेंबर २०१२ :-

थकीत रकमेवर आकारावयाच्या व्याजाचा दर व वार्षिक भू भाड्याचा दर व संबंधित वर्षाचा घोषित पी.एल.आर. दर

४. दि. ०३ मार्च २०१२ :-

जमीन मागणीचे प्रस्ताव सादर करताना जमिनीची सद्य स्थिती व नकाशा सोबत जोडण्याबाबत.

५. दि ०३ मार्च २०१२ :-

शर्तभंग टाळण्यासाठी नोंदवह्या अद्यावत ठेवणे.

६. दि. ०८ सप्टेंबर २००८ :-

शासकीय जमीन महसूल विभागाच्या परवानगी शिवाय जमीन हस्तांतरणावर निर्बंध.

७. दि. २३ जानेवारी २००८ :-

शेतीसाठी देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनीच्या भागास विक्रीस परवानगी देण्याबाबत.

८. दि. २३ फेब्रुवारी २००७ :-

शासकीय जमिनीचा वापर मंजूर प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनाकरिता करताना शासनाची पूर्व परवानगी घेणे.

९. दि. ३१ ऑक्टोबर २००६ :-

शासकीय जमीन भाडेपट्ट्याने/ कब्जेहक्काने देताना अथवा भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करताना करावयाच्या करारनामा दस्त मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ नुसार निष्पादित करणे बंधनकारक करणे बाबत.

१०. दि. २९ फेब्रुवारी २००८ :-

प्राईम लॅन्डींग रेट बाबत.