महिला लोकशाही दिनातील तक्ररी

समस्याग्रस्त व पीडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी व्यासपीठ मिळावे तसेच त्यांच्या हक्काचे संरक्षण होऊन न्याय मिळावा या दृष्टीने महिलांच्या तक्रारी व अडचणींची शासकीय यंत्रणेकडून सोडवणूक करण्यासाठी व समाजातील पीडित महिलांना सुलभ मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी प्रभावी उपाययोजना म्हणून राज्यस्तर, विभागीय स्तर आणि जिल्हास्तरावर महिला लोकशाही दिन राबविण्याचे ठरविण्यात आलेले आहे.

महिलांना वैयक्तिक तक्रारी मांडण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण व्हावे, यासाठी महिला स्पेशल‘ लोकशाही दिन आयोजित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तालुका, जिल्हा, विभाग व मंत्रालय या स्तरांवर हा उपक्रम घेण्यात येईल. त्यासाठीची नियमावलीही जाहीर झाली आहे. यामध्ये वैयक्तिक स्वरूपाच्याच अडचणी मांडता येतील; न्यायप्रविष्ट व सार्वजनिक स्वरूपाच्या बाबी स्वीकारल्या जाणार नाहीत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या पुढाकारातून हा उपक्रम सुरू होत आहे.

१. लोकशाही दिन खालीलप्रमाणे आयोजित करण्यात येतो :-

१. तालुकास्तरावर चौथा सोमवार

२. जिल्हास्तरावर तिसरा सोमवार

३. विभागीय आयुक्त स्तर :- दुसरा सोमवार

४. मंत्रालयस्तरावर :- पहिला सोमवार

या दिवशी दरमहा हा उपक्रम होईल. यामध्ये केवळ महिलांना तक्रारी दाखल करता येतील.

टीप :- वरीलप्रमाणे प्रत्येक स्तरावर लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येतो सदर दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतर येणा-या कामकाजाचा दिवस लोकशाही दिन म्हणून पाळण्यात येतो.

२. लोकशाही दिन केंव्हा होणार नाही :-

१. ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये निवडणूकीकरिता आचारसहिंता लागू असल्यास लागू करण्यात आलेली असल्यास अशा ठिकाणी त्या स्तरावरील लोकशाही दिनाचे आयोजित करण्यात येऊ नये.असे शासनाचे आदेश आहेत.

२. विधिमंडळ अधिवेशन काळात मंत्रालय स्तरावर लोकशाही दिन होणार नाही.

३. ** लोकशाही दिनाचे अध्यक्ष :-

१. मंत्रालयस्तरावर :- महिला व बालकल्याण विभागाचे मंत्री

२. विभागस्तरावर :- विभागीय आयुक्त

३. जिल्हास्तरावर :- जिल्हाधिकारी

४. तालुकास्तरावर :- तहसीलदार

यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती हा उपक्रम घेईल. त्यांच्या मदतीला इतर विभागांचे अधिकारी असतील. त्यामध्येही महिला अधिकाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. प्रत्येक ठिकाणी महिला व बालकल्याण विभागाचे त्या त्या स्तरावरील अधिकारी समितीवर असणार आहेत.

४. * कोणत्या विषयावरील अर्ज स्विकारले जात नाहीत ?

१. न्यायप्रविष्ठ प्रकरणे

२. राजस्व/ अपिल्स

३. सेवाविषयक,आस्थापना विषयक बाबी

४. विहित नमुन्यात नसणारे व त्यासोबत आवश्यक त्या कागदपत्राच्या प्रती न जोडलेले अर्ज

५. अंतिम उत्तर दिलेले आहे/देण्यात येणार आहे अशा प्रकरणी पुन्हा त्याच विषया संदर्भात केलेले अर्ज

६. तक्रार /निवेदन वैयक्तिक स्वरुपाची नसेल तर

वरीलप्रमाणे जे अर्ज लोकशाही दिनाकरिता स्विकृत करता येऊ शकणार नाहीत असे अर्ज संबधित विभागाकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी आठ दिवसांत पाठविण्यात यावे व त्याची प्रत अर्जदारासह पुष्टाकिंत करावी.

या उपक्रमासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज करावा लागणार आहे. त्याचा नमुना मोफत उपलब्ध करून देण्यात येईल. तालुकास्तरावर लोकशाही दिनाच्या आधी १५ दिवस हा अर्ज पाठवावा लागेल. त्यानंतर येणाऱ्या लोकशाही दिनात तक्रारदार महिलेने उपस्थित राहायचे आहे. तिच्याकडून आलेला अर्ज संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात येऊन त्यावरील कार्यवाही अहवाल घेऊन त्या विभागाचे अधिकारी महिला लोकशाही दिनात उपस्थित असतील. तालुकास्तरावर समाधान झाले नाही, तर जिल्हास्तरावर अपील करता येईल. तेही पंधरा दिवस आधी करावे लागले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संबंधित असलेले अर्जच थेटपणे स्वीकारले जातील. इतर अर्ज प्रथम तालुकास्तरावर करावे लागतील. त्यापुढील स्तरांसाठीही अशीच पद्धत राहील. निर्धारित केलेल्या दिवशी सुटी आल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी लोकशाही दिन होईल. आचारसंहिता आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या काळात हा उपक्रम होणार नाही.

दरमहा आढावा व प्रसिद्धी :-

महिला लोकशाही दिनातील कामकाजाचा प्रत्येक स्तरावर दरमहा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना या कामकाजाच्या नोंदी ठेवाव्या लगणार आहेत. संबंधित घटकप्रमुखांकडून याचा आढावा घेण्यात येईल. या उपक्रमास योग्य ती प्रसिद्घी देण्याच्या सूचनाही मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांनी या परिपत्रकात दिल्या आहेत.